सुप्रीम की केन्द्र को फटकार, कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करे सरकार
27 जजों के साथ काम कर रही सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसम्बर को 5 जजों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार को अर्जी दी थी पर केन्द्र सरकार इस पर कोई जवाब नही दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की और कहा कि हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करें। कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करें। जिसपर केन्द्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि 5 दिनों में जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी।
5 जजों की नियुक्ति पर देरी क्यों: SC
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें राजस्थान HC के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना HC के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर HC के चीफ जस्टिस पी वी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद HC के जस्टिस मनोज मिश्रा के नाम शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल 27 जजों के साथ काम कर रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ CJI समेत 34 है। 5 जजों की नियुक्ति के बाद यह संख्या 32 हो जाएगी।
