July 5, 2024

कोरोना : उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना से बुरा हाल

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नमन सत्य ब्यूरो

देश में कोरोना के कहर से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सभी राज्य और जिलों में चिकित्सा सुविधाओं का आकाल पड़ा हुआ है। ऐसें में राज्य सरकारों के लिए कोरोना की चेन तोड़नें का एक मात्र और अंतिम उपाय लॉकडाउन ही है। जिसको लेकर लगातार देश की राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर मजबूर है। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही पाबंदियों को भी बढ़ा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार बेहद सख्त है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के लिए विशेष आदेश भी जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य है। इसके साथ ही सरकार ने राशन वितरण, टीकाकरण और चिकित्सा संबंधी संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने व सार्वजिक स्थानों पर थूकने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

महाराष्ट्र में भी कोरोना से हाहाकार

महाराष्ट्र में कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। इसकी रोकथान के लिए पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें महाराष्ट्र के करीब 15 जिलों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। लेकिन 15-16 जिले ऐसे हैं जिनमें केस बढ़ने लगे हैं। उन जिलों में रोकथाम के लिए सरकार ने प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी है। आपको बता दें पूरे राज्य में धारा 144 भी लगाई गई है।

दिल्ली में त्राहि त्राहि

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को बीच ऑक्सीजन संकट भी बढ़ा है। जिससे सरकार के पास कोरोना की रोकथाम का अंतिम उपाय लॉकडाउन ही बचा था। फिलहाल दिल्ली में 10 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको बता दें लॉकडाउन के समय में गरीबों को लिए दिल्ली सरकार ने 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का एलान किया है। इसके साथ ही ऑटो औऱ टेक्सी चालकों को 5 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर भी देने का एलान किया है।

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