वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कर रही कमाई, ओडिसा और राजस्थान ने की केंद्र सरकार से मांग- covid वैक्सीन पर न लगे GST
देशभर में कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है । तो वही दूसरी ओर
वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही है। ये पहली बार नहीं है जब टीकाकरण हो रहा है। आजादी के बाद देश में वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, लेकिन युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा देना पड़ रहा है। राज्यों के लिए पहले तो दरें ज्यादा कीं। औऱ फिर उस वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5 फीसदी GST वसूल कर कोरोना के समय में जले पर नमक छिड़क रही है।
केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को GST से मुक्त किया था। लेकिन देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% GST लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला
केंद्र कोरोना टीकों पर राज्यों से पांच फीसदी जीएसटी ले रही है। जिसपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, “जनता के प्राण जाएं पर PM की टैक्स वसूली ना जाए!”
वैक्सीन हो GST मुक्त
देशभर में चल रहे वैक्सनेशन अभियान के बीच कई राज्यों ने केंद्र से मांग की है कि वो वैक्सीन पर GST माफ कर दे। इन राज्यों में राजस्थान ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% GST वसूल रही है । हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है, इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और 15 रुपए जीएसटी है। कोरोना टीका हर किसी की जरूरत है ।अगर इसी ऐसे ही टीकाकरण पर टैक्स जारी रहा तो अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा.
