सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष मे आने के बाद 10 गुना तेजी से होंगे काम
दिल्ली सरकार बनाम एलजी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्विसेज पर अधिकार के मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद से ही पार्टी में खुशी का माहौल छाया हुआ है। इसी दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में जनहित के कार्य 10 गुना ज्यादा तेजी से किए जाएंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की कई योजनाओं पर एलजी ने रोक लगा दी थी या योजनाओ के लिए फंड की मंजूरी नही दी गई थी। जिसके चलते कई योजनाओ को रोकना पड़ा था। हालांकि अब फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद रुकी हुई योजनाओं को सरकार फिर से आगे बढ़ा सकती है।
दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में गर्वनिंग बॉडी के गठन को लेकर भी लंबे समय से सरकार और एलजी के बीच विवाद चल रहा है। अब सरकार इस दिशा में भी तेजी से एक्शन लेते हुए गर्वनिंग बॉडीज का गठन कर सकती है। इसके अलावा बिजली कंपनियों के बोर्ड में भी सरकार एक बार फिर से अपनी पसंद के लोगों को नॉमिनेट करके उन्हें बोर्ड का सदस्य बना सकती है। पिछले साल एलजी ने सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अफसरों को बोर्ड का सदस्य बना दिया था।
महिला मोहल्ला क्लीनिक में हो सकती है बढ़ोतरी
दिल्ली में 521 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। इनमें 5 महिला मोहल्ला क्लिनिक्स भी शामिल हैं। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करते वक्त सीएम ने बताया था कि पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। वहीं मोहल्ला क्लिनिकों के विस्तार की योजना के तहत इनकी संख्या को बढ़ाकर 1000 करना था, लेकिन अफसरों और एलजी के साथ शुरू हुए विवाद के चलते इस योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। अधिकारों की लड़ाई जीतने के बाद अब दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों के विस्तार के काम को तेजी से आगे बढ़ा सकती है।
