UP BUDGET:  6 लाख 90 हजार करोड़ से होगा यूपी का कायाकल्प, जानिए किसको कितना मिला?

बुधवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। 6 लाख 90 हजार करोड़ के इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पढ़कर सुनाया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में हर क्षेत्र में खास ध्यान देने की कोशिश की गई है। हालाकि इस बजट में ज्यादा नई योजनाएं नहीं है पर पुराने प्रोजेक्ट और योजनाओं पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है।

बजट में रोजगार के लिए प्रावधान

एन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए के सीड फंड की व्यवस्था की गई। आईटी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। युवा वकीलों को पढ़ाई-लिखाई के लिए कुल 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही कपड़ा उद्योग में 31 हजार युवाओ को रोजगार, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को तहत 31 हजार युवाओ को प्रशिक्षण और नई पर्यटन नीति के जरिए 5 साल में 20 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओ के लिए बजट में खास

बजट में महिलाओं के लिए किसी नई स्कीम की घोषणा तो नहीं की गई है। लेकिन उनकी पुरानी योजानाओं का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें लड़कियों को 15000 रुपए मिलते हैं। साथ ही पीएसी महिला बटालिएन की स्थापना की जाएगी। साथ ही सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस

पूरे बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही है। करीब-करीब सभी पुराने प्रोजेक्ट्स में बजट बढ़ाया है। गोरखपुर, कानपुर व अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए 685 करोड़ का ऐलान साथ ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड प्रोजेक्ट के लिए 1306 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 21159 करोड रुपए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 1525 करोड़ और धार्मिक मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़, झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 200 करोड़, प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च

बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए मिला।

MSME योजना

प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापार के लिए यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नई MSME नीति के तहत MSME इकाइयों को पहली बार में 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी उत्पादन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

बजट में पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रावधान

बजट में 2023 -2024 में जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 188 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपए है।

बिजली उपभोक्ताओ के लिए बजट में प्रावधान   

वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी, जिसे 2023- 2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।