UP: नगर निकाय चुनाव फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी को करेगी सुनवाई

दिल्ली ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले और चुनाव की तरीखों को लेकर योगी सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसकी सुनवाई सोमवार 2 जनवरी को कोर्ट में हुई। हालांकि कोर्ट ने मामले में अब अगली सुनवाई 4 जनवरी को करने की बात कही है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर बिना ओबीसी आरक्षण और 31 जनवरी 2023 तक हर हाल में नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए था। जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2 जनवरी को सुनवाई करते हुए मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को करने की तारीख दी है।

हाईकोर्ट के आदेश पर क्या बोले थे सीएम योगी?

27 दिसंबर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आते हुए बयान दिया था कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को हार हाल में आरक्षण देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराने की बात कही थी। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया था। जिसमें आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को नियुक्त किया गया है. उनके अलावा इस आयोग के सदस्यों में महेंद्र कुमार, चोब सिंह वर्मा, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं. अब ये 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट करेगा. उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनावो को सम्पन्न कराया जाएगा. हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अब देखना ये होगा की क्या सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगी और सरकार को चुनाव कराने के लिए समय देगी या फिर हाईकोर्ट के आदेश पर ही चुनाव कराया जाएगा।

सपा विधायक ने की OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग

यूपी निकाय चुनाव पर SC में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा विधायक राम सिंह पटेल ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की मांग की है। मामले में राम सिंह पटेल समेत 7 सपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।